अधिकारिक शक्तियों का दुरूपयोग हो रहा है - सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन अध्यक्ष।

 सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री महासचिव को दुष्यंत दवे ने लिखी चिट्ठी उन्होंने पूछा रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी की अगले ही दिन सुनवाई कैसे। 

प्रतीकात्मक तस्वीर 

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कड़ी आपत्ति जाहिर किया है और पूछा है की जब लिस्टिंग के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जिसमे काम ऑटोमैटिक लेवल पर होता है तो इस तरह की सेलेक्टिव लिस्टिंग क्यों हो रही है। और उन्होंने यह भी पूछा की क्या अर्णब गोस्वामी की याचिका पर तुरंत सुनवाई को लेकर चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे ने तो विशेष निर्देश नहीं दे रखे है। दवे ने कहा यह अच्छी तरह मालूम है की अप्रत्याशित तौर पर किसी केस की सुनवाई के लिए तत्काल लिस्टिंग चीफ जस्टिस के विशेष आदेश के बिना नहीं हो सकती है और न होती है। 

गंभीर मुद्दा यह है की आपके नेतृत्व में रजिस्ट्री कोविड महामारी के दौरान पिछले 8 महीनो से केस की लिस्टिंग में निष्पक्षता नहीं बरत रही है।  एक तरफ हजारो नागरिक जेलों में बंद है और उनकी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाए सुनवाई के लिए हप्तो और महीनो तक लिस्ट नहीं होती है। ऐसे में यह दुखद है की अर्णब गोस्वामी जब भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते है तो हर बार उनकी याचिका तुरंत क्यों और कैसे लिस्ट हो जाती है। 

और उसने यह भी कहा की जब पी. चिदंबरम जैसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील की याचिका की भी तत्काल लिस्टिंग नहीं हो सकी थी और उन्हें महीनो जेल में गुजारना पड़ा था जब तक की कोर्ट ने उन्हें जमानत के लायक घोषित नहीं किया। उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा की अर्णब गोस्वामी की तत्काल लिस्टिंग आधिकारिक शक्तियों का पूरा -पूरा दुरूपयोग है। उन्होंने आग्रह भी किया की जब तक लिस्टिंग के लिए फुलप्रूफ सिस्टम लागु नहीं हो जाए तक अर्णब गोस्वामी की याचिका की भी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। और उस चिठ्ठी को उस बेंच के सामने पेश करे जो अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करेगी। श्रोत - नवभारत टाइम्स

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