जम्बू-कश्मीर में राज्यपाल शासन को मंजूरी

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जम्बू कश्मीर में स्थिति बद से बस्तर होती जा रही है वहा के लोगो के मूल अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार खतरे में है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्बू कश्मीर के लोगो का खुले में जीना मुहाल है जिसका सबसे बड़ा सबूत श्रीनगर में दिनदहाड़े वरिष्ठ पत्रकार सुजात बुखारी की आतंकवादियो द्वारा की गयी नृसंग हत्या है। पीडीपी और भाजपा ने 2014 के चुनाव में दो महीने से ज्यादा समय बाद गठबंधन सरकार का गठन किया था। जम्बू एवं कश्मीर की 89 सदस्यीय विधानसभा में पीडीपी को 28 और भाजपा को 25 और नेशनल कांफ्रेंस को 15 तथा 12 सीटों पर कांग्रेस को जित मिली थी। पीडीपी और भाजपा सरकार मार्च 2015 को सत्ता में आयी थी। भाजपा ने मंगलवार को पीडीपी के साथ गठबंधन समाप्त कर दिया और पीडीपी की अगुवाई वाली जम्बू कश्मीर सरकार से अलग हो गयी।
भाजपा के महा सचिव राम माधव ने कहा की उपमुख्यमंत्री कवीन्द्र गुप्ता और 9 मंत्रियो ने राज्यपाल एन एन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये पार्टी ने घोषणा किया है।
 माधव ने कहा है की भाजपा के लिए जम्बू कश्मीर में आज के समय में पैदा हुवे हालात में गठबंधन में बने रहना मुश्किल हो गया है और राज्य की मौजूदा स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य की बागडोर राज्यपाल को सौपने का समय है। और स्थिति सुधरने के बाद विचार किया जाएगा की आगे क्या करना है। भाजपा का पीडीपी से समर्थन वापस लिए जाने के बाद जम्बू कश्मीर में आठवीं बार राज्यपाल शासन लगना तय।

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